Central Government employees के लिए गुड न्यूज़ है। कर्मचारियों के सबसे पसंदीदा प्रोविडेंट फंड के फायदे उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी मिल सकते हैं। दिल्ली के सूत्रों का कहना है कि, बजट 2025 में कर्मचारियों के लिए एक ऐसी घोषणा हो सकती है जो उनकी पेंशन का कंट्रोल उनके हाथ में दे देगी। विभिन्न राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। 

EPFO NEWS – सोशल सिक्योरिटी के नियमों में बदलाव की संभावना

माना जा रहा है कि, सोशल सिक्योरिटी को लेकर बजट 2025 में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। केंद्रीय मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोशल सिक्योरिटी से जुड़े नियमों पर पिछले दिनों में काम किया है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ऑफर डिजाइन किया गया है। वह चाहे तो अपने प्रोविडेंट फंड की जमा धनराशि को रिटायरमेंट के बाद पेंशन फंड में बदल सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो उन्हें वर्तमान की निर्धारित से कहीं अधिक पेंशन मिलेगी। यदि कर्मचारियों को लगता है कि उसे फिलहाल पेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में अधिक पेंशन की आवश्यकता होगी तो वह अपने पेंशन फंड में से विड्रॉल को स्टॉप कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसके पेंशन फंड में जमा धनराशि पर उसे और अधिक ब्याज मिलेगा। वह जब भी चाहे (65 वर्ष या 75 वर्ष की आयु में) अपनी पेंशन को शुरू कर सकता है। 

EPFO का पूरा सिस्टम BANK की तरह हो जाएगा

दिल्ली मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम की तरह बनना चाहती है। कर्मचारियों के लिए एक और सुविधा का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाते में कर्मचारियों के खाते से हर महीने एक न्यूनतम निर्धारित राशि जमा होती है। इस नए फीचर में, यदि कोई कर्मचारी चाहता है तो वह वन टाइम बड़ा अमाउंट भी जमा कर सकता है। यानी कर्मचारी चाहे तो अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में एक साथ एक बड़ी धनराशि जमा करके उसका फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकता है। 

यहां उल्लेख करना होगा कि कर्मचारियों में, प्रोविडेंट फंड की तरफ आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि उसमें किसी भी बैंक की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है और प्रोविडेंट फंड में मिले ब्याज पर इनकम टैक्स नहीं लगता। 

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