जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश ने आज नेशनल बोर्ड का एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस द्वारा आयोजित NEET PG की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया हो निरस्त करते हुए आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश स्टेट की मेरिट लिस्ट फिर से तैयार करें। इससे पहले हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। 

NEET PG EXAM – नॉर्मलाइजेशन के नाम पर गड़बड़ झाला हुआ था

उल्लेखनीय है कि स्टेट मेरीट लिस्ट तैयार करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किया गया था। इसके कारण कई इन सर्विस कैंडीडेट्स की रैंकिंग काम हो गई थी। रीवा के रहने वाले डॉक्टर अभिषेक शुक्ला एवं अन्य हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की एवं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को चुनौती दी। उच्च न्यायालय को यह भी बताया गया की 3 साल की सेवा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक का लाभ दिए जाने का प्रावधान है परंतु नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में कोई ऐसी फार्मूले का उपयोग किया गया जिससे अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला और उनकी रैंकिंग डाउन हो गई। 

उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश, जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच ने आज इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस द्वारा आयोजित NEET PG की मेरिट लिस्ट को निरस्त करते हुए, उसके बाद होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया एवं आदेश दिया है कि, विधि मान्य फार्मूले का उपयोग करते हुए नई मेरिट लिस्ट तैयार करें। 

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