सड़क और पुल निर्माण की नई तकनीक पर मंथन: CM डॉ मोहन और केंद्रीय मंत्री गडकरी करेंगे 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ, देशभर के विशेषज्ञ देंगे की जानकारी


राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कल सड़क और पुल निर्माण की नई तकनीक पर मंथन होगा। सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। सीएम डॉ मोहन यादव और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका शुभारंभ करेंगे। यह आयोजन भारतीय सड़क कांग्रेस और मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। जिसमें देशभर से आए हुए विशेषज्ञ नई तकनीक की जानकारी देंगे।

कई तकनीकी सत्र किए जाएंगे आयोजित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस दो दिवसीय सेमिनार से मध्यप्रदेश के अवसंरचना विकास को नई ऊर्जा मिलेगी और यह आयोजन राज्य की निर्माण परियोजनाओं में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। सेमिनार में विभिन्न तकनीकी-सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें देशभर से आए हुए विशेषज्ञ नई तकनीकों, निर्माण सामग्रियों और ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन) अनुबंध निष्पादन की चुनौतियों पर अपने विचार रखेंगे।

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इन पर रहेगा फोकस

सेमिनार में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित अन्य विशिष्टजन उपस्थित रहेंगे। सेमिनार के पहले दिन 19 अक्टूबर को प्रमुख चर्चाओं में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई तकनीकों का कार्यान्वयन, पुल निर्माण में नई मशीनरी का उपयोग और सड़क निर्माण में उपयोग होने वाली नई सामग्रियों पर फोकस रहेगा। सड़क सुरक्षा, परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए आईटी तकनीकों का उपयोग और सीमांत सामग्रियों के उपयोग पर भी गहन मंथन किया जाएगा।

दूसरे दिन 20 अक्टूबर को ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन) अनुबंधों की संरचना शेड्यूलिंग, अनुबंध निष्पादन में ठेकेदारों की भूमिका और सहायक अभियंताओं की भूमिका पर विस्तृत चर्चा होगी। इसमें अनुबंधों से जुड़े विवादों और चुनौतियों के समाधान पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। समापन सत्र में विभिन्न विशेषज्ञ और प्रतिनिधि पैनल चर्चा के माध्यम से सड़क और पुल निर्माण में नई तकनीकों के उपयोग पर अपने विचार रखेंगे।

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सेमिनार का उद्देश्य

सेमिनार का उद्देश्य प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण की गुणवत्ता को बढ़ाने और नवीनतम तकनीकों से समयबद्ध और टिकाऊ अवसंरचना का विकास सुनिश्चित करना है। सरकारी और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर अनुभवों और नवाचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा। इससे प्रदेश की अवसंरचना परियोजनाओं को नई दिशा और मजबूती मिल सकेगी।

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