इतिहास गवाह है, मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ तरक्की तो की परंतु सिर्फ एक सेक्टर पर पूरा फोकस करने के कारण श्रेष्ठ क्षेत्र पिछड़ गए। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सभी क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करते हुए मध्य प्रदेश को आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इधर भोपाल में माइनिंग कॉन्क्लेव चल रही थी और उधर मुंबई में मुख्यमंत्री ने फार्मा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 

मध्य प्रदेश फार्मा के लिए पोटेंशियल

मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने, “इंडिया केम-2024 एडवांटेज भारत : इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रो-केमिकल्स पेविंग द फ्यूचर” के 13वें द्वि-वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि, मध्यप्रदेश में केमिकल, फार्मा, पेट्रो-केमिकल और प्लास्टिक जैसे उद्योगों के लिए बेहतरीन इको-सिस्टम विद्यमान है। मध्य प्रदेश में 275 फार्मा यूनिट्स स्थापित हैं, जिनसे 160 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात हो रही हैं। दवा निर्यात में मध्यप्रदेश का देश में चौथा स्थान है। वर्ष 2023-24 में 11 हजार 889 करोड़ रुपये के फार्मा प्रोड्क्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। 

मध्य प्रदेश एक फ्यूचर रेडी स्टेट है: डॉ मोहन यादव

इस क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने तथा गतिविधियों को विस्तार देने के लिए राज्य सरकार आकर्षक फार्मा पॉलिसी बनाने जा रही है। हम एक फ्यूचर रेडी स्टेट हैं, रसायन और उर्वरक के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयास, आने वाले समय में विकास की नई कहानी लिखने वाले हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 250 फार्मेसी और 35 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। रतलाम में वृहद फार्मा बायोटेक केमिकल जोन का विकास हो रहा है। 

मोहन, मध्य प्रदेश की मार्केटिंग का कोई मौका नहीं छोड़ते 

3 लाख करोड़ के कर्ज में चल रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, मार्केटिंग का कोई मौका नहीं छोड़ते। देश के जिस कोने में उद्योगपतियों का जैसा समूह दिखाई देता है। उसके लिए मध्य प्रदेश में कितना पॉजिटिव एनवायरमेंट मौजूद है और मुख्यमंत्री होने के नाते वह अपनी तरफ से क्या कुछ नया कर सकते हैं। सब कुछ विस्तार से बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का रोना रोते रहते थे, लेकिन डॉ मोहन यादव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह बस तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 

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