मध्य प्रदेश के इंदौर में मध्य प्रदेश शासन की लोकायुक्त टीम ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सदस्य जिला परियोजना समन्वयक शीला मरावी को ₹100000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल संचालक को उसके स्कूल की मान्यता रद्द करने की धमकी देते हुए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। 

DPC ने आरटीआई एक्टिविस्ट पीछे लगा दिया था

लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय ने बताया कि दिलीप बुधानी निवासी ट्रेजर टॉउन बिजलपुर ने इसकी शिकायत थी। इसमें बताया कि वे एमपी पब्लिक स्कूल अशोक नगर और एमपी किड्स स्कूल अंजली नगर के संचालक हैं। दोनों ही स्कूल शासन से मान्यता प्राप्त हैं। इसमें वर्ष 2019-20 से 23-24 तक मान्यता के साथ स्टूडेंट्स को 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल कराया गया था। आरोप है कि आरटीआई एक्टिविस्ट संजय मिश्रा ने जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र इंदौर से सूचना के अधिकार तहत दोनों स्कूलों के छात्र/छात्राओं की 5वी और 8वीं की परीक्षा में शामिल होने के संबंध में जानकारी मांगी थी। वह स्कूल संचालक दिलीप बुधानी को ब्लैकमेल कर रहा था कि दोनों स्कूलों की मान्यता समाप्त करा देगा।

DPC ने आरटीआई एक्टिविस्ट से पीछा छुड़ाने के बदले 10 लाख मांगे थे

इस पर जिला परियोजना समन्वयक शीला मेरावी जांच नहीं कराने और आगे भी आरटीआई एक्टिविस्ट संजय मिश्रा कोई शिकायत नहीं करेगा, ऐसा लिखवाकर देने के एवज में 10 लाख रुपए मांग रही थी। बाद में ये 4 लाख रुपए तय हुआ था। इसकी पहली किस्त एक लाख रुपए शुक्रवार को दी गई थी। तभी लोकायुक्त की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

ऑफिस की पार्किंग में ली रिश्वत की रकम

शुक्रवार शाम को दिलीप बुझानी रिश्वत की 1 लाख रुपए की पहली किस्त लेकर शीला मेरावी के राजेंद्र नगर ब्रिज के पास स्थित कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने मेरावी को ऑफिस के पार्किंग एरिया में एक लाख रुपए दिए। जिसे मेरावी ने अपने वाहन में रख लिए। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने उन्हें पकड़ लिया। शीला मेरावी के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत केस दर्ज किया गया है। 

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