सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) के तहत दिए जाने वाले ऋण (लोन) की राशि बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) स्ट्रीट वेंडरों (Street Vendors) को दिए जाने वाले लोन की रकम बढ़ा सकते हैं। इस पर विचार करने के बाद जल्द इसे लेकर फैसला आ सकता है। बताया जा रहा है कि समय पर ऋण जमा करने पर उन्हें एक लाख रुपए मिल सकते हैं।

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मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कोरोना काल में शुरू हुई इस योजना से सीधे तौर पर छोटे कारोबारियों को अपना रोजगार सुधारने में मदद मिली है। यह योजना अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुई है। मध्य प्रदेश के छोटे कारोबारी योजना में मिली रकम लौटाने को लेकर गंभीर हैं. उन्हें यह राशि कैशबैक के रूप में प्रदान की जा रही है।

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वर्तमान में तीन चरणों में क्रमश: 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार की ऋण राशि प्रदान की जा रही है। ऋण राशि चुकाने के बाद एक लाख रुपये तक की राशि दिये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। समय पर ऋण राशि चुकाने वाले ऐसे व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके रोजगार का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से अधिक ऋण राशि देने का निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डाॅ. यादव ने कल मंत्रालय में आयोजित बैठक में पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

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बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश में पीएम स्व-निधि योजना के तहत 12 लाख 34 हजार 707 आवेदन स्वीकृत कर 101.40 प्रतिशत प्रगति हासिल की गयी है. योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश सभी राज्यों से आगे है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक पथ विक्रेताओं को 21 करोड़ रूपये की राशि कैश बैंक के रूप में उपलब्ध करायी गयी है। यह राशि डिजिटल ऑन बोर्ड लाभार्थियों और डिजिटल सक्रिय लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। पीएम स्वनिधि योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में हितग्राहियों को ब्याज अनुदान की राशि उपलब्ध करायी गयी है। इस उपलब्धि के लिए मध्य प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा चार श्रेणियों में पुरस्कृत भी किया गया है।

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