राकेश चतुर्वेदी, भोपाल,दिल्ली। दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश के समसामयिक समीकरणों से अवगत कराया. शाम को मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में पत्रकार-वार्ता आयोजित की. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज मुलाकात हुई. मध्यप्रदेश में 30 मार्च से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान सतत रूप से जारी है, इसका समापन 30 जून को होगा. समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे. इसके बाद सीहोर में 12 से 14 अक्टूबर तक कृषि पर केंद्रित एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया गया है. 

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मुख्ययमंत्री ने कहा कि महाकाल की नगरी उज्जैन के समीप डोंगला में ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई है. यह भविष्य में समय गणना के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा. जनवरी 2026 में यहां एक वैश्विक स्तर का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा. प्रदेश में 9 वर्ष से लंबित कर्मचारी-अधिकारियों के पदोन्नति के मामले का निराकरण होने से लगभग 2 लाख नए पदों पर भर्ती होगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि भविष्य में सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलंकरण हो, इस दिशा में भारत सरकार से अनुरोध किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हम मार्च 2026 तक मध्यप्रदेश की धरती पर नक्सलवादी गतिविधियों पर पूरी तरह काबू पाएंगे. पिछले डेढ़ साल में प्रदेश में 10 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं. इन पर 1 करोड़ 62 लाख रुपए के इनाम थे.

कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल

सीएम डॉ मोहन यादव मंगलवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में शामिल होंगे. वाराणसी में पहली बार होने जा रही इस अहम बैठक में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायउत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे.

क्षेत्रीय सुरक्षा विकास और राज्यों से जुडे मुद्दों पर होगी चर्चा

सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक वाराणसी के होटल ताज में मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक होगी. बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास, स्वास्थ्य, प्रशासनिक समन्वय और राज्यों से जुड़े विशेष मुद्दों पर भी चर्चा होगी. बैठक में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिव, नीति आयोग के प्रतिनिधि, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे.

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