Federal Court in California ने NSO Group को WhatsApp को 167 मिलियन डॉलर (₹1,400 करोड़ भारतीय रुपए) का हर्जाना देने का आदेश दिया है। क्योंकि NSO Group द्वारा 1400 व्हाट्सएप यूजर्स के मोबाइल फोन हैक कर लिए थे। इस मामले में एक सवाल बनता है कि, व्हाट्सएप के कारण जिन लोगों की प्राइवेसी भंग हो गई थी, इसमें से उनका क्या मिलेगा। 

मामला क्या है, सरल शब्दों में समझते हैं

बात सन 2019 की है। अमेरिका के हाई प्रोफाइल पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सरकार की आलोचना करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के मोबाइल फोन हैक हो गए थे। जांच में पता चला कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनके मोबाइल फोन को हैक किया गया। यह हैकिंग NSO Group द्वारा की गई। NSO Group ने WhatsApp की एक कमज़ोरी (bug) का फायदा उठाकर हैकिंग की थी। इस मामले में व्हाट्सएप ने हैकर कंपनी के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया। व्हाट्सएप की ओर से कोर्ट को बताया गया कि, NSO Group ने हमारे सर्वर को हैक किया, हमारे यूज़र्स की प्राइवेसी तोड़ी, और हमारे नियमों का उल्लंघन किया। इस मामले की सुनवाई 5 साल तक चली। फैसला न्यायाधीश ने नहीं बल्कि jury द्वारा सुनाया गया। NSO Group को अपराधी घोषित किया गया और आदेश दिया गया कि वह व्हाट्सएप को 167 मिलियन डॉलर (1400 करोड़ भारतीय रुपए) जुर्माना अदा करेगा। 

जिनके मोबाइल फोन हैक हुए उनका क्या मिलेगा

यह मामला 5 साल तक चला और इसे टेक्नोलॉजी की दुनिया का लैंडमार्क कोर्ट डिसीजन बताया जा रहा है। कहां जा रहा है कि इस प्रकार का जुर्माना लगा दिए जाने के बाद अब हैकर्स व्हाट्सएप या किसी भी कंपनी के कंप्यूटर सर्वर में घुसने से पहले यह जरूर सोचेंगे कि पकड़े गए तो क्या हो सकता है। मामले में व्हाट्सएप का कंप्यूटर सर्वर हैक हो गया था, क्योंकि उसके सुरक्षा इंतजाम पुख्ता नहीं थे। जबकि इस मामले में पीड़ित पक्ष को 1400 लोग हैं जिनकी प्राइवेसी व्हाट्सएप के कारण भंग हो गई थी। अपने कंप्यूटर सर्वर की रक्षा करना व्हाट्सएप जैसी कंपनी की जिम्मेदारी है लेकिन व्हाट्सएप का उपयोग करने वालों के ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। उनका मोबाइल फोन इसलिए हैक हो गया क्योंकि वह व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे थे। इस मामले में मूल रूप से पीड़ित पक्ष वही है। सवाल यह है कि क्या व्हाट्सएप उन सभी 1400 लोगों को 1-1 करोड रुपए निजता के उल्लंघन के बदले क्षतिपूर्ति अदा करेगा।