मध्य प्रदेश में हालात बदल रहे हैं। गरीब मजदूर अब शोषण बर्दाश्त नहीं करते। नियम कानून जानते हैं और आवाज उठाते हैं। रतलाम जिले में एक सरपंच ने प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने के बदले में रिश्वत मांगी तो गरीब मजदूर, लोकायुक्त पुलिस बुला लाया। सरपंच साहब को गिरफ्तार करवा दिया है। अब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला चलेगा। 

रतलाम जिले की ग्राम पंचायत इटावाखुर्द का मामला

रतलाम जिले की ग्राम पंचायत इटावाखुर्द के अंतर्गत ग्राम बिंजाखेड़ी निवासी विनोद डाबी ने 15 अप्रैल को लोकायुक्त एसपी अनिल विश्वकर्मा से शिकायत की थी कि उसकी मां सुगनबाई के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है। योजना की दूसरी किस्त जारी करवाने के लिए सरपंच घनश्याम कुमावत ने 20 हजार रुपए की मांग की थी। शिकायत की जांच की गई और पाया गया कि, प्रधानमंत्री आवास योजना के बदले में ₹20000 रिश्वत मांगी जा रही है। इसके बाद लोकायुक्त ने कार्रवाई की योजना बनाई।

उज्जैन लोकायुक्त की योजना के तहत गुरुवार को विनोद डाबी ने सरपंच को उनके घर जाकर 20 हजार रुपए सौंपे और जैसे ही लेनदेन हुआ। पहले से मौके पर मौजूद लोकायुक्त टीम ने सरपंच को रंगेहाथ पकड़ लिया। रिश्वत की राशि सरपंच की पैंट की जेब से बरामद हुई। टीम ने आरोपी सरपंच को रतलाम के सर्किट हाउस लाकर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। लोकायुक्त टीम में डीएसपी दिनेश पटेल, टीआई हीना डावर, कॉन्स्टेबल इसरार, हेड कांस्टेबल हितेश ललावत, अनिल अटोलिया, श्याम शर्मा और नेहा मिश्रा शामिल रहे।