सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव की सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। 18 और 19 अप्रैल को अवकाश के बाद भी गेहूं की खरीदी होगी। खाद्य मंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए है। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि उपार्जन कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रदेश के अन्नदाताओं की सुविधा और हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी उपार्जन केंद्रों पर आगामी 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद गेहूं की खरीदी का कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इसके लिए किसान स्लॉट बुक करा सकते हैं।

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खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि यह निर्णय किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि उपार्जन प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। किसान इन तिथियों में स्लॉट बुक कर बिना किसी परेशानी के गेहूं विक्रय कर सकेंगे। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

कलेक्टरों को दिए निर्देश

खाद्य मंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में उपार्जन केंद्रों की निरंतर मॉनीटरिंग करें। उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंसियों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि किसानों को कतारों में लंबा इंतजार न करना पड़े, तुलाई, रख-रखाव, भुगतान और परिवहन की सभी व्यवस्थाएँ समय पर और पारदर्शिता से हों।

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किसानों को न हो कोई असुविधा

उन्होंने कहा कि सरकार किसान हितैषी है। यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसलिए अवकाश के दिन भी उपार्जन कार्य जारी रखा जाएगा। सभी संबंधित विभागों को आवश्यक संसाधनों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी भी उपार्जन केंद्र से लापरवाही या अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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