मध्य प्रदेश में लाखों सरकारी कर्मचारी स्थानांतरण पर लगे हुए प्रतिबंध के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा New Transfer Policy का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री का संकेत मिलते ही कैबिनेट में ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 

MP New Transfer Policy 2025

मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के लिए तैयार की गई नई स्थानांतरण नीति 2025 के तहत सबसे पहले कर्मचारी और उसके परिवार की जरुरत देखी जाएगी। उसके बाद पूर्व में तबादले की हिस्ट्री को भी संज्ञान में लिया जाएगा। यदि लंबे समय से तबादला नहीं लिया है तो आवेदन को प्राथमिकता में लिया जाएगा। जहां से तबादला होना है और जहां तबादला होकर जाना है, उन दोनों कार्यालयों की जरुरतें और वहां के मैनपावर को देखा जाएगा। राज्य सरकार ने जनवरी में कुछ समय के लिए कर्मचारियों को तबादला कराने के अवसर दिए थे, लेकिन ये अवसर सभी के लिए नहीं था। केवल उच्च प्राथमिकता वाले कर्मचारियों के लिए ही थे, जो कम समय के लिए थे। कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी लगातार सामान्य कर्मचारियों के लिए भी अवसरों की मांग कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण की तारीख 

अप्रैल का महीना चल रहा है। ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिलने और उसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा। 1 मई से 15 जून तक मध्य प्रदेश में सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी है। ट्रांसफर के लिए यह सबसे सही समय माना जाता है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इसी अवधि में मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा।