हाई कोर्ट ने भारत सरकार की उस गाइडलाइन का समर्थन किया है जिसमें होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज को वैध घोषित किया गया था। उपभोक्ता को स्वतंत्र कर दिया गया था कि वह चाहे तो सर्विस चार्ज देने से इनकार कर सकते हैं। 

#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, “…आज हाई कोर्ट का जजमेंट आया है जो CCPA की गाइडलाइन है सर्विस चार्ज होटल रेस्टोरेंट में न चार्ज करने का हमारा जो गाइडलाइन था उसको अपहेल्ड किया है और कंज्यूमर के पास ऑप्शनल है वो चाहे तो ये चार्ज दे और न चाहे तो न दे…इसके… pic.twitter.com/jou6KSFYwm

— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 28, 2025

• होटल रेस्टोरेंट अपने बिल में ऑटोमेटेकली या बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे। 
• होटल रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज को किसी अन्य नाम से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 
• प्रत्येक होटल रेस्टोरेंट उपभोक्ता को सूचित करेगा की सेवा शुल्क अनिवार्य नहीं है। 
• कोई भी होटल या रेस्टोरेंट सेवा शुल्क के आधार पर सेवा में या सुविधाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।
• रेस्टोरेंट में खाने के बल के साथ सेवा शुल्क जोड़कर टोटल राशि पर जीएसटी की वसूली नहीं की जाएगी। 

विनम्र अनुरोध कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें।

राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में national पर क्लिक करें। समाचार, विज्ञापन एवं प्रतिनिधित्व पूछताछ के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम ईमेल के माध्यम से संपर्क करें।