सुधीर दंडोतिया, भोपाल. राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) की अध्यक्षता में गठित संसदीय स्थायी समिति कई सिफारिशें की हैं. जिसमें शिक्षा का अधिकार बढ़ाने, मिड-डे-मील के साथ बच्चों को नाश्ता देने सहित कई मांगे हैं.

समिति ने सिफारिश की है कि विद्यालय बंद होने को रोकने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा विकसित किया जाए. शिक्षा का अधिकार (RTE) को 3 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जाए. समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को बकाया राशि तुरंत जारी की जाए.

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यह भी मांग की गई है कि राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाया जाए. ताकि सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले. इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के विजन के अनुसार प्रधानमंत्री के अधीन एक राष्ट्रीय स्तर का मिशन बनाया जाए, जो कि आंगनवाड़ी और बाल वाटिकाओं के एकीकरण को गति प्रदान करे.

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समिति ने सिफारिश की है कि अगले पांच वर्षों के भीतर शिक्षकों की सभी संविदात्मक नियुक्तियों को समाप्त करने के लिए एक ठोस कार्ययोजना बनाई जाए. प्रधानमंत्री पोषण योजना (PM POSHAN) के तहत मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) के साथ नाश्ता भी प्रदान किया जाए.

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इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री योजना (PM SHRI) से जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) को हटाया जाए और केंद्रीय विद्यालय (KV) को इसके दायरे से बाहर किया जाए. निपुण भारत योजना (NIPUN Bharat) को 2032 तक विस्तारित किया जाए, जिसमें मौखिक पठन प्रवाह (Oral Reading Fluency) पर विशेष ध्यान दिया जाए.

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