शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में बेरोजगारों से परीक्षा फीस के वसूली में से 297 करोड रुपए विद्यार्थियों को स्कूटी एवं लैपटॉप देने में लुटा दिए। इसके बाद भी कर्मचारी चयन मंडल के पास जनवरी 2025 को 245.10 करोड़ की फिक्स डिपाजिट है। भर्ती परीक्षा निःशुल्क कराने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी विधायक प्रताप के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी।

530 करोड़ फीस के प्राप्त हुए

प्रताप ग्रेवाल द्वारा व्यापमं में वर्ष 2016-17 से जनवरी 2025 तक बैंकों में जमा राशि में वृद्धि तथा कमी होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2022 में लोक शिक्षण संचनालय को देने से बैंक में जमा राशि में कमी आई। व्यापमं और कर्मचारी मंडल 2016 से 2024 तक 112 परीक्षाएं आयोजित की गई जिसमें 1058 करोड़ ने आवेदन किया और 530 करोड़ फीस के प्राप्त हुए।

2023- 24 में घटकर 2761 करोड़ रहेगा

ऑनलाइन परीक्षा के लिए एजेंसी की 278.23 करोड़ का भुगतान किया गया। ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रति अभ्यर्थी 279 रुपए से लेकर 281 पॉइंट 80 रुपए निजी एजेंसी में को दिया गया जबकि वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 50.70 रुपए प्रति विद्यार्थी के मान से लिए। मुख्यमंत्री ने प्रताप ग्रेवाल के उत्तर में बताया कि 2016-17 में तत्कालीन व्यापम को बैंक में जमा पर ब्याज के लिए 58.52 करोड रुपए प्राप्त हुए थे जो 2023 24 में घटकर 2761 करोड़ रहेगा।

परीक्षा में होने वाले व्यय की पूर्ति आवेदकों से

क्योंकि इस अवधि में 297 करोड़ लोक शिक्षण विभाग को दे दिए गए। विज्ञापन पर 5 पॉइंट 18 करोड़ खर्च किए गए। वर्ष 2017-18 में ऑडिट फीस के लिए 2.90 करोड़ का भुगतान किया गया। प्रताप द्वारा परीक्षा निःशुल्क कराए जाने के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड एक स्वघोषित संस्था है। परीक्षा में होने वाले व्यय की पूर्ति आवेदकों से प्राप्त शुल्क से होती है अतः निःशुल्क परीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H