शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश की डॉ मोहन यादव की सरकार 19 मार्च को फिर बाजार से 6 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। रंग पंचमी के दिन एमपी सरकार तीसरी बार बाजार से कर्ज लेगी। सरकार 7 साल, 21 साल और 25 साल के लिए कर्ज लेने जा रही है। जनवरी से लेकर मार्च तक सरकार 16 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है। 31 मार्च 2024 तक सरकार 3 लाख 75 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एक बार फिर कर्ज लेने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष (पीसीसी चीफ) जीतू पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश से ऐसा राज्य है,जहां जब बच्चा पैदा होता है तो 60 हजार का कर्जदार होता है। प्रदेश पर 5 लाख करोड़ का कर्ज है। समझ में नहीं आता मध्यप्रदेश सरकार आखिर कर्ज किस लिए ले रही है, कर्ज लेकर जनहित की योजनाएं संचालित नहीं की जा रही बल्कि इस राशि का प्रयोग मंत्रियों के बंगले चमकाने में होता है। मप्र को इस वित्तीय वर्ष में कुल 62,835 करोड़ रुपए तक कर्ज लेने की अनुमति है। इस हिसाब से 31 मार्च तक सरकार सिर्फ 5,800 करोड़ रुपए और कर्ज ले सकती है। 19 मार्च को लिया जाने वाला कर्ज 7, 21 और 24 साल की अवधि के लिए होगा। वित्त विभाग ने इसके लिए आरबीआई के जरिए अधिसूचना जारी कर दी है।

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