गेहूँ खरीदी के लिये किसानों का ऑनलाइन पंजीयन आगामी 20 जनवरी सोमवार से शुरू होगा। गेहूँ खरीदी के लिये 4 हजार उपार्जन केन्द्र बनाये जायेंगे। गत वर्ष 3800 उपार्जन केन्द्र बनाये गये थे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी। केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गेहूँ उपार्जन की तैयारियों की राज्यवार समीक्षा कर रहे थे।

गेहूँ उपार्जन के बाद जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करें: केंद्रीय मंत्री

केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लायें। किसानों को गेहूँ उपार्जन के बाद जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू करें। उन्होंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल में जिम्मेदार लोगों की ड्यूटी लगायें। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष उपार्जन केन्द्रों पर गेहूँ की मेकेनाइज्ड क्लीनिंग के लिये मशीन लगाने का प्रस्ताव है। इससे खराब गेहूँ की खरीदी रुकेगी। उन्होंने समितियों को दिये जाने वाले कमीशन की राशि बढ़ाने की बात कही। मंत्री श्री राजपूत ने गेहूँ और चावल के द्वितीय त्रैमास के प्रावधानित अनुदान देयक एवं फोर्टिफाइड राइस आदि मदों की लंबित राशि शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने बताया कि उपार्जन के संबंध में उत्तर प्रदेश में की जा रही कार्रवाई के अध्ययन के लिये एक टीम लखनऊ भेजी जा रही है। इस दौरान आयुक्त खाद्य श्री सिबि चक्रवर्ती सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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