CM HELPLINE – भोपाल सहित पांच जिलों के लापरवाह अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश


मध्य प्रदेश में भोपाल संभाग के संभागायुक्त श्री संजीव सिंह ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ एवं सीहोर के सभी जिला अधिकारियों को 100 दिवस से लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को प्राथमिकता के साथ संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। आगामी समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए चिन्हित सीएम हेल्पलाइन विषयों पर लंबित शिकायतों की समीक्षा की एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। 

CM HELPLINE की शिकायतों को पेंडिंग रखने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करें: कमिश्नर

संभागायुक्त श्री सिंह ने आज कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त श्री विनोद यादव, राजस्व उपायुक्त श्रीमती किरण गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में समय-सीमा अंकित पत्रों का निराकरण करने तथा आगामी बैठक में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। श्री सिंह ने आगामी समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए चिन्हित सीएम हेल्पलाइन विषयों पर लंबित शिकायतों की समीक्षा की एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 100 दिवस से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निराकरण करें। समय पर निराकरण न करने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे।

श्री सिंह ने 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों की जानकारी पोर्टल पर अद्यतन करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त पशु बीमा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा की। श्री सिंह ने निर्देश दिए कि बीमा संबंधी स्वीकृत आवेदनों के निस्तारण एवं बीमा दावों की राशि प्रदान करने के निर्देश दिए।

श्री सिंह ने तीव्र 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान  के क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कृषि, सहकारिता, मार्कफेड एवं खाद्य विभाग को सोयाबीन उपार्जन, उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं निरंतर मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए।संभागायुक्त श्री सिंह द्वारा निर्देश दिए गए कि सतत समीक्षा कर निर्धारित समय पर कृषकों को सोयाबीन एवं धान खरीदी का भुगतान किया जाए। उन्होंने सोयाबीन एवं धान खरीदी की सतत समीक्षा कर प्रगति की जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए।

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