मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ने वाला है। वित्त विभाग द्वारा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जनवरी 2025 के बाद कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। 

केंद्रीय कर्मचारियों से 3% का अंतर चल रहा है

दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अब जनवरी 2025 में केंद्र सरकार महंगाई भत्ता और राहत में फिर वृद्धि करने जा रही है। लिहाजा, राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में 2024 के पहले तक जब-जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ते व राहत में वृद्धि करती थी, तब राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता और राहत बढ़ा देती थी। अब इसमें विलंब हो रहा है। अभी भी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत का अंतर है। 

राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों को नहीं मिला लाभ

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत किया जा चुका है, लेकिन राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों को इसका लाभ नहीं मिला है। सूत्रों का कहना है कि सरकार नए साल में 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार फिर इसमें वृद्धि कर सकती है। उल्लेखनीय है कि बजट में 56 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ते का प्राविधान है। विभागों का स्थापना व्यय भी इसके अनुसार ही तैयार हुआ है, यानी बजट प्रावधान की कोई समस्या नहीं है।

दिसंबर में मिलेगी एरियर की पहली किस्त

सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि जनवरी 2024 से की है, लेकिन इसका भुगतान अक्टूबर के वेतन यानी नवंबर से किया गया। जनवरी से सितंबर के महंगाई भत्ते के अंतर की राशि का भुगतान चार समान किस्तों में किया जाना है। पहली किस्त दिसंबर में दी जाएगी। दूसरी जनवरी, तीसरी फरवरी और चौथी किस्त की राशि खातों में मार्च 2025 में आएगी। 

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