शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब बिना ई-ऑफिस प्रणाली के सरकारी विभाग नहीं चलेंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बैठक कर निर्देश जारी किये हैं। विभागों को 66 दिन का समय दिया गया है। सीएस ने कहा कि ई-ऑफिस से कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और गतिशीलता जरूरी है। सभी विभागीय अधिकारी तकनीक के साथ अपग्रेड रहे। वहीं उन्होंने नई प्रणाली के निर्देश पर अमल नहीं होने पर संबंधित विभागों के प्रमुखों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।

शुक्रवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में विभागाध्यक्षों, निगम- मंडलों के प्रबंध संचालकों के साथ बैठक कर विकसित मध्यप्रदेश बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप सभी सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन एवं नियमों का पालन कराना और उसके अच्छे परिणाम आए, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। सीएस ने निर्देशित किया कि 1 जनवरी 2025 तक सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू हो जाए यह सुनिश्चित करें। ई-ऑफिस से कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता और गतिशीलता आएगी। समय-सीमा में कार्य हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी तकनीक के साथ अपग्रेड रहे।

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निवेश बढ़ाने के लिए निवेश प्रस्तावों का करें फॉलोअप

CS जैन ने कहा कि विकसित मध्यप्रदेश बनाने के लिए आय के नये स्त्रोत तलाशें। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए निवेशकों के साथ लगातार संपर्क करें और अपनी सक्रियता बनाएं रखें। निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। उन्होंने न्यायालय में चल रहे प्रकरण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रसूति सहायता योजना, संबंल योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना सहित प्रदेश में संचालित हो रही अन्य योजनाओं के क्रियान्यवयन में आ रही समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए आपस में समन्वय एवं संवाद किया जाये।

अभियान चलाकर किसानों की कराएं ई-केवाईसी

मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन में आ रही शिकायतें और लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण करने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अतंर्गत अभियान चलाकर किसानों की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए।

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इन बिंदुओं पर की चर्चा

महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एवं योजना के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति, सुशासन, सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, समय-सीमा में कार्यों का निष्पादन करना, कार्यों में पारदर्शिता, राजस्व वृद्दि के उपाय, मानव संसाधन प्रबंधन सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इस बैठक में विभागीय समस्या, नवाचार और योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी दी गई।

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