मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पॉइंट 2 पॉइंट फॉलो करती है। यहां तक की डॉ मोहन यादव मध्य प्रदेश में सरकार का संचालन भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए MODI गाइडलाइन सामने आ गई है। बुधवार को उन्होंने सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दे दिए हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के सभी विभागों के सचिवों को कब निर्देश देंगे। 

कर्मचारियों पर कसावट वाली MODI गाइडलाइन क्या है

बुधवार दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को सभी केंद्रीय विभागों के सचिवों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, ऐसे कर्मचारी जो भ्रष्टाचार के मामलों में दागी हैं एवं ऐसे कर्मचारी जो अपने कर्तव्य पर लापरवाही करते हैं। समय पर ऑफिस नहीं आते। ऑफिस आते हैं तो काम नहीं करते। फाइलों को जानबूझकर पेंडिंग करते हैं। ऐसे सभी कर्मचारियों को समय से पूर्व रिटायर कर दिया जाए। प्रधानमंत्री ने सभी सचिवों से कहा कि सप्ताह में एक दिन, अपने विभाग के कर्मचारियों की समीक्षा के लिए निर्धारित करें। शुरुआत ऐसे कर्मचारियों से करें जो जनता के सीधे संपर्क में होते हैं। 

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा

जिन प्रावधानों की बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। वह प्रावधान मध्य प्रदेश में भी लागू है। चुनाव के समय जब कलेक्टर किसी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की नोटशीट बनाते हैं तो, उन्हीं प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है। केवल इतना है कि कर्मचारी संगठनों के दबाव में, और भ्रष्टाचार को अवैध समर्थन देने के कारण, प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है। मध्य प्रदेश की जनता को अब मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों पर मोदी गाइडलाइन लागू करेंगे। 

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