कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लंबे आंदोलन के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अस्पताल प्रशासन संचालक डॉ पंकज जैन ने प्रदेश की वह सभी कंपनी जो शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स एजेंसी के रूप में काम कर रही है, उनकी जानकारी मांगते हुए जांच के आदेश दिए।

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प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि सीएमएचओ और सिविल सर्जनों को आदेश जारी कर जानकारी मांगी गई है कि, प्रदेश के सभी जिलों में काम करने वाली आउटसोर्स एजेंसियों का कितनी रेट पर अनुबंध किया गया। इसके साथ ही बीते 6 महीने में उन्हें कितना भुगतान किया गया। आउटसोर्स एजेंसीयो को किए गए भुगतान में से आउटसोर्स कर्मचारी को कितना भुगतान किया गया। इसके अलावा कर्मचारियों के खाते में जमा की गई EPF की राशि और ESI सहित सभी जरूरी दस्तावेजों की जानकारी मांगी है।

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मध्य प्रदेश एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह का कहना है कि, सारी जानकारी उजागर होने और जांच के बाद यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला बनकर सामने आएगा। इसके बाद आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को न्याय मिल सकेगा। वही ग्वालियर के सीएमएचओ डॉक्टर रामकुमार राजोरिया का कहना है कि आउटसोर्स एजेंसियों से जुड़ी जो जानकारी विभाग द्वारा मांगी गई थी वह भेज दी गई है। ग्वालियर जिले में किसी भी तरह के फर्जी वाले या घोटाले की संभावना नहीं है। आउटसोर्स कर्मचारी के सभी हितों का ध्यान रखा जा रहा है।

गौरतलब है कि प्रदेश के सभी जिलों की जानकारी विभाग तक पहुंचाने और उनकी जांच के बाद यदि इनमें बाद फर्जीबाड़ा सामने आया तो देखना होगा की शासन और प्रशासन इस मामले में कैसे सख्त कदम उठाता है।

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