मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के 13% HOLD पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केस लड़ रहे अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से जारी एक परिपत्र में इससे संबंधित आदेश जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि 27% ओबीसी आरक्षण विवाद में इंदौर न्यायालय में दाखिल की गई एक याचिका 6036/2023 के आधार पर 13% पदों को होल्ड कर दिया गया था। 

इंदौर हाई कोर्ट द्वारा याचिका नंबर 6036/2023 डिसमिस 

मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार द्वारा सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था। सरकार के इस आरक्षण के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कई उम्मीदवारों द्वारा याचिकाएं दाखिल की गई थी। सरकार की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में दावे प्रस्तुत किए गए थे। इसी क्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई थी। जिसके परिपेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन द्वारा टोटल रिक्त पदों में से 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति स्थगित कर दी गई थी। इंदौर हाई कोर्ट द्वारा याचिका नंबर 6036/2023 को डिसमिस कर दिया गया है। 

राज्य शिक्षा केंद्र 13% HOLD पदों पर नियुक्ति के आदेश की कॉपी DOWNLOADF करें

 विनम्र निवेदनकृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। रोजगार एवं शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category 2 में CAREER पर क्लिक करें।