मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रत्येक चुनाव में अवैध कॉलोनियों  को वैध घोषित कर दिया जाता था। इस कारण मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो गई। अब सरकार बदल गई है। पढ़िए इस मामले में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का फाइनल डिसीजन क्या है। 

मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों पर क्या बुलडोजर चलेगा?

मध्य प्रदेश विधानसभा में आज दिनांक 4 जुलाई 2024 को विधायक हरदीप सिंह डंग ने पूछा, अवैध कॉलोनियों को वैध करने के निर्देश थे? इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने कड़े कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। विधायक डंग ने कहा- जहां कभी खेत हुआ करते थे, वहां कॉलोनी काटी जा रही हैं। 15-20 साल पहले बनी कॉलोनियों को वैध करना चाहिए। मंत्री विजयवर्गीय ने जवाब दिया- अवैध कॉलोनी को वैध तो नहीं करेंगे, लेकिन नागरिक सुविधा मिल जाए, इसके लिए काम किया जाएगा।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान का महत्व क्या है

डॉ मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अवैध कॉलोनी के मामले में अपना बयान जारी कर दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी इस बारे में कई बार बयान जारी हुए लेकिन ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार के बयानों को सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं होती। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधायक के प्रश्न का उत्तर दिया है। यह उत्तर ही सरकार का बयान है, क्योंकि यह सरकारी रिकॉर्ड पर है। इसे X पर जारी किए गए बयान की तरह डिलीट नहीं किया जा सकता। 

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