किसान का अनोखा प्रदर्शन: मूंग खरीदी समेत 7 मांगों को लेकर पहुंचे SDM कार्यालय, अधिकारी नहीं मिले तो गौ माता को सौंपा आवेदन


मुकेश मेहता, बुधनी (सीहोर)। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भेरूंदा में किसान परेशान हैं. आज साेमवार को किसान स्वराज संगठन 7 सूत्री मांगों को लेकर सीएम मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने SDM कार्यालय पहुंचे. लेकिन वहां न तो एसडीएम मिले और न ही तहसीलदार. जिसके बाद संगठन के पदाधिकारी ने कार्यालय के गेट पर चश्पा कर गौमाता को ज्ञापन सौंपा.

संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि करीब 6 दिन पहले एसडीएम को इस संबंध में सूचित किया गया था कि सोमवार के दिन 2 बजे किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन सोंपा जाएगा. इसके बावजूद कार्यालय में न तो एसडीएम मिले, न एसडीएम के बाबू और न ही तहसीलदार. नायब तहसीलदार भी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे. पदाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों की मांग समय सीमा में पूर्ण न होने की दशा में पूरे मध्य प्रदेश में व्यापक तौर पर आंदोलन किया जाएगा. जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन और शासन के अधिकारी-कर्मचारी की रहेगी.

बताया जा रहा कि पिछले साल प्रति हेक्टेयर 15.90 क्विंटल मूंग शासन ने खरीदी थी, लेकिन वर्तमान साल में यह मात्र घटकर 8 क्विंटल प्रति एकड़ कर दी गई है. इसी वजह से किसान नाराज हैं और इसी के चलते 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया. जिसमें मूंग की खरीदी प्रति हेक्टेयर पिछले साल के अनुसार की जाए. जुलाई प्लेट कांटे से हो और अन्य समस्या ज्ञापन में निहित है.

किसान स्वराज संगठन मूंग खरीदी की मात्रा बढ़ाने और फ्लेट कांटे से तोले किए जाने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे. जब किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे तो वहां कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था. किसानों का कहना है कि एक हफ्ते पहले हमने ज्ञापन के लिए एसडीएम को सूचित कर दिया था. इसके बाद भी आज कार्यालय में न तो एसडीएम है, न कोई तहसीलदार मौजूद हैं, जिसके चलते आक्रोशित किसानों ने ज्ञापन को एसडीएम कार्यालय के गेट पर ही चिपका दिया और एक ज्ञापन गाय को देकर घर को लौट गए.

मीडिया से चर्चा करते हुए पदाधिकारी ने एसडीएम, तहसीलदार को जमकर कोशा और कहा कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों को तुरंत ट्रांसफर किया जाना चाहिए. अगर कोई बड़ी घटना क्षेत्र में हो जाती है तो उसकी जावबदारी किसकी रहेगी. वही किसान स्वराज संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्दी ही हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे. जिसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी.

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