मध्य प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में जारी सहायक प्राध्यापक भर्ती में फिर नया मोड़ आया। अब आयोग ने पत्र जारी कर रिक्त पदों में सेवा देने वाले अतिथि विद्वानों को इस भर्ती में 10 वर्ष की छूट देने जा रही है इसको लेकर हाइकोर्ट ने उम्र दराज अतिथि विद्वानो के याचिका पर निर्णय जारी किया था जिसको लेकर आयोग ने कैलेंडर जारी किया है। 

सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 की पूरी प्रक्रिया को निरस्त किया जाए: अतिथि विद्वान महासंघ

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के अनुसार 6/4/2024 से फिर लिंक ओपन की जाएगी और ये प्रक्रिया 30/4/2024 तक चलेगी। इसमें त्रुटि सुधार 2/5/2024 तक कि जा सकती है। बता दें कि ये भर्ती प्रक्रिया 2022 का विज्ञापन जारी हुआ है तबसे लगातार ये विवादित ही रही है। इधर अतिथि विद्वान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ देवराज सिंह ने बताया कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया ही विवादित है इसको तत्काल निरस्त किया जाए।भाजपा सरकार ने जो महापंचायत में घोषणा की थी उसकी एक भी लाइन पूरी नही हुई और ये नया विवाद शुरू कर दिया गया है। आखिर अतिथि विद्वानों का हित होगा कब।

अतिथि विद्वानों के लिए 25% सीट आरक्षित हुई थी

अभी ये भर्ती प्रक्रिया और उलझ सकती है। कारण ये है कि महापंचायत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने घोषणा की थी कि कार्यरत अतिथि विद्वानों को 25 प्रतिशत शीट आरक्षित रहेगी आने वाली भर्ती में और 10 प्रतिशत अलग से अधिभार दिया जाएगा इसको इस विज्ञापन में शामिल नही किया गया है जबकि कैबिनेट से मंजूर हो चुका था,अब अतिथि विद्वान इसको लेकर भी कोर्ट की शरण मे जा सकते हैं।

अतिथि विद्वान इस भर्ती प्रक्रिया का खुलकर विरोध करते हैं

डॉ आशीष पांडेय, मीडिया प्रभारी, अतिथि विद्वान महासंघ ने कहा कि, माता सीता की अग्नि परीक्षा एक बार ही हुई थी, लेकिन अतिथि विद्वानों की अग्नि परीक्षा हर समय होती है।60, 65 वर्ष अधेड़ हो चुके अतिथि विद्वानो के हितों में फिर कुठाराघात किया जा रहा है। अतिथि विद्वानों के नाती पोते PSC देंगे कि अतिथि विद्वान ? सरकार की संवेदनसीलता आखिर गई कहाँ ? अतिथि विद्वानों को तत्काल सरकार नियमित कर भविष्य सुरक्षित करे। अतिथि विद्वान इस भर्ती प्रक्रिया का खुलकर विरोध करते हैं। 

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