मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर सहित तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी और पैरामेडिकल स्टाफ मिलाकर टोटल 45000 से अधिक नवीन पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री परिषद की बैठक में दी गई। 

MP NEWS – मुख्यमंत्री का फोकस स्वास्थ्य सेवाएं

नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। मंत्री परिषद की बैठक का आधिकारिक प्रतिवेदन भोपाल समाचार डॉट कॉम पर प्रकाशित किया जाएगा। श्री विजयवर्गीय ने बताया कि, राजधानी भोपाल में स्थित मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार हेतु सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया जिसे कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया। 

मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में 46491 नए पदों पर भर्ती का फैसला

कैबिनेट में निर्णय हुआ है कि प्रदेश में प्रमोशन न होने से डॉक्टरों के खाली पड़े 607 पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जाएगा। इसके अलावा 46491 नए पदों का सृजन कर भर्ती करने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने इसके अलावा बिजली सब्सिडी के लिए 24420 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश शासन के लिए काम करने वाले डॉक्टर अब बीएमएचआरसी में प्रतिनियुक्ति पर जा सकेंगे। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अभी यहां संविदा पर डॉक्टर नियुक्त किए जाते थे। इस नई व्यवस्था से अस्पताल की सेवाओं में भी सुधार होगा। 

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