सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां कोर्ट की पूरी कार्यवाही ऑनलाइन होगी। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हाई कोर्ट की ओर से तैयार मसौदे को राज्य सरकार ने मंजूरी देते हुए इसे लागू कर दिया है।

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खास बात यह है कि गवाही, ट्रायल, बहस और जांच संबंधी सभी न्यायिक कार्यवाहियां वीसी से की जा सकेंगी। हाई कोर्ट ने पहली बार वीसी के लिए अधिकृत सॉफ्टवेयर तय किए हैं। डेटा सुरक्षा, रिकार्डिंग प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है। अनधिकृत व्यक्ति न तो सुनवाई में शामिल हो सकेगा और न रिकॉर्डिंग कर सकेगा।

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बता दें कि हाईकोर्ट ने ‘इलेक्ट्रॉनिक संचार और ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग नियम-2025’ का ड्राफ्ट तैयार कर शासन को भेजा था। अब शासन ने इसे राजपत्र में प्रकाशित कर लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था से लंबित मामलों की सुनवाई तेज होगी और गवाहों या जांच अधिकारियों की अनुपस्थिति से फैसलों में होने वाली देरी रुकेगी।

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