शिखिल ब्यौहार, भोपाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में पेश की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मध्यप्रदेश के जंगलों पर सबसे ज्यादा कब्जे हुए है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की 5 लाख 46 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा है। मध्य प्रदेश की कुल वन भूमि का 7.17% कब्जा है।

प्रदेश के 55 जिलों में से छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक जंगलों पर कब्जा है। वहीं शाजापुर ऐसा इकलौता जिला जहां वन भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। राजधानी भोपाल में भी 5229.15 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा है। मध्य प्रदेश के बाद असम दूसरा राज्य जहां 3.32 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण है। उसके बाद देश के कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश शामिल है।

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यह है कानून

धारा 66-ए के तहत, अर्थात्: सरकारी वन भूमि से अतिक्रमण की बेदखली। (1) सरकारी वन भूमि पर अतिक्रमण संज्ञेय और अजमानतीय अपराध माना जाता है। जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 441 और 447 लागू होती हैं। धारा 441 अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर लागू होती है, जबकि धारा 447 अवैध कब्जा करने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान करती है।

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