मध्य प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आने वाली है। इसके तहत यदि आपको ही इलेक्ट्रिक वाहन (स्कूटर, बाइक, कार या कोई भी दूसरा वाहन) खरीदते हैं, तो आपको आरटीओ टैक्स में छूट मिलेगी, रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं लगेगा और लाइफटाइम फ्री पार्किंग मिलेगी। 

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग डिस्काउंट मिलेगा, ऑटो रिक्शा के रूट बनेंगे

नई पालिसी के तहत शहरों में शापिंग माल और आफिस की पार्किंग में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से पार्किंग आरक्षित की जाएगी। पार्किंग स्थान पर चार्जिंग प्वाइंट भी होंगे। दिन में चार्ज के शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जबकि रात्रि में चार्ज करने पर बिजली का 100 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक आटो रिक्शा के लिए शहरों में रूट तय होंगे। नगर निगम और निकाय स्तर पर इनके रूट किलोमीटर के हिसाब से तय किए जाएंगे। 

न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री के पास

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नई पालिसी का प्रस्ताव बनाकर शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि 2019 में बनी ईवी पालिसी को पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव के तहत सरकारी वाहनों की खरीद में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक साइकिल, दो पहिया, तीन पहिया व चारपहिया वाहन, बस एवं मालवाहक वाहनों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाएगी। 

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