मध्य प्रदेश में सामान्य निर्धन वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये नि:शुल्क कोचिंग तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये आय की न्यूनतम सीमा को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जायेगा। यह निर्णय सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन कल्याण मंत्री तथा मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया।

उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना की अधिकतम सीमा बढ़ाएंगे 

मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब हितग्राहियों को राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराने के लिये आयोग गठित किया गया है। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि आयोग के माध्यम से 11 विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना के तहत भी निर्धारित 100 विद्यार्थियों की अधिकतम सीमा को बढ़ाये जाने की आवश्यकता जताई। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि आयोग द्वारा इन सभी योजनाओं में वृद्धि के प्रस्ताव शासन को भेजे जायेंगे।

मंत्री श्री कुशवाह ने पशुपालकों के लिये पशुपालन विभाग द्वारा संचालित आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिये। योजना में वर्ष 2024-25 में 1559 पशुपालकों को 5 करोड़ 20 लाख से अधिक की अनुदान राशि उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश पशुपालन विभाग के अधिकारियों को दिये।

बैठक में सामाजिक न्याय, पशुपालन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और संस्थागत वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।