मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में कर्मचारियों का Dearness Allowance (DA) बढ़ाने की घोषणा की। सीएम ने प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% DA की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करने की बात कही। 

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान 55% DA

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों के समान 55% Dearness Allowance दिया जाएगा। DA वृद्धि के परिणामस्वरूप arrear राशि का भुगतान पांच समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा, ताकि कर्मचारी दीवाली अच्छे से मना सकें। 

प्रदेश में Primary Health Centers से लेकर District Hospitals तक doctors की कमी दूर करने के लिए सरकार वरिष्ठ चिकित्सकों को 70 वर्ष तक contract basis पर नियुक्त करेगी। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। इसे स्वीकृति के लिए Cabinet Meeting में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने शनिवार को अपने आवास पर Health and Medical Department की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। 

शुक्ला ने कहा कि अनुभवी doctors की सेवाओं से मरीजों को बेहतर treatment मिलेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में चिकित्सकों की retirement age 65 वर्ष है। अब उन्हें retirement के बाद पांच वर्ष तक contract basis पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। 

इस निर्णय से Medical Colleges में professors के रिक्त पदों को भरने में मदद मिलेगी। साथ ही District Hospitals और Primary Health Centers में specialist doctors की कमी दूर होगी। Medical Colleges में professors के पदों को भरना बड़ी चुनौती है, क्योंकि स्वीकृत पदों में से लगभग आधे रिक्त हैं। 

Anganwadi Centers में Face Recognition System से होगा Nutrition Distribution

Anganwadi Centers में बच्चों की संख्या बढ़ाकर nutrition distribution में गड़बड़ी की शिकायतें लंबे समय से थीं। अब Anganwadi Centers में Face Recognition System लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था में मशीन के सामने चेहरा दिखाने पर ही उपस्थिति दर्ज होगी।

उसी आधार पर nutrition का वितरण होगा। धार जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह व्यवस्था शुरू की गई है। सफल होने पर इसे सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इससे बच्चों की उपस्थिति भी सटीक रूप से दर्ज होगी।