मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा आने वाले दिनों में रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को, उनकी सामान्य भविष्य निधि का भुगतान करने के लिए सिस्टम को बदल दिया गया है। पहले सब कुछ ऑफलाइन होता था और अब सब कुछ ऑनलाइन होगा। प्रमुख सचिव ने विस्तार से बताया है कि ऑनलाइन सिस्टम कैसे काम करेगा ताकि किसी भी कर्मचारी को कोई परेशानी ना हो और वह अपने हित में प्रश्न कर सके। 

MP eGPF SYSTEM लागू किए जाने की आधिकारिक घोषणा

वित्त विभाग वल्लभ भवन भोपाल के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी ने शासन के समस्त विभाग के मंत्रालय से लेकर जिला तक समस्त अधिकारियों के नाम जारी सर्कुलर दिनांक 21 अप्रैल 2025 पृष्ठ क्रमांक F 5-1/ 2025/ नियम/चार में लिखा है कि, शासकीय कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु ऑनलाइन सिस्टम eGPF लागू कर दिया गया है। नवीन भीम के तहत महालेखाकार कार्यालय द्वारा ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर फाइनल पेमेंट के लिए ऑथराइजेशन लेटर जारी किए जाएंगे। 

eGPF के लिए आवेदन कैसे करें

eGPF से संबंधित यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इस सिस्टम में शासकीय कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के चार महीने पहले जनरल प्रोविडेंट फंड के फाइनल पेमेंट के लिए IFMIS PORTAL पर स्वयं के डैशबोर्ड के माध्यम से अथवा विशेष परिस्थिति में संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी DDO On Behalf सुविधा का उपयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिटायर्ड एवं दिवंगत शासकीय कर्मचारियों के मामले में भी DDO On Behalf सुविधा का उपयोग करते हुए आवेदन किया जाएगा। 

eGPF Document List

ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ GPF PASSBOOK एवं सेवा से संबंधित सभी दस्तावेज जो ऑफलाइन प्रस्तुत किए जाते हैं स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। सभी दस्तावेज अपलोड कर दिए जाने के बाद आवेदक को महालेखाकार कार्यालय के लिए ऑनलाइन सेंड किया जाएगा। महालेखाकार कार्यालय द्वारा आवेदन और डॉक्यूमेंट का परीक्षण करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करके ई-अथॉरिटी लेटर संबंधित DDO को ऑनलाइन भेजा जाएगा और उसके बाद जीपीएफ का पेमेंट कर दिया जाएगा। 

नवीन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत जिला कोषालय अधिकारियों द्वारा E-Daksh के माध्यम से अभिलेखों को स्कैन करने एवं eGPF प्रक्रिया का हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण भी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को दिया जा रहा है।