हादसे को बुलावा! अवैध रेत से लदे डंपरों ने हाइवे पर किया कब्जा, प्रशासन ने मूंदी आखें, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना


राहुल परमार, देवास। मध्य प्रदेश के देवास में रेत परिवहन को लेकर प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। नियमों का पालन नहीं होने से हाईवे पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक तरफ जहां प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में भी जिम्मेदारों की उचित कार्यवाही में लापरवाही साफ नजर आ रही है। अनियमित होकर खनिज परिवहन में रेत और मुरुम के ओवर लोड डंपरो के शहर में प्रवेश होने से आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ती है। 

दरअसल देवास भोपाल रोड़ से लेकर मक्सी बाईपास पर रेत से भरे ओवर लोड ट्रक डंपर लाइन लगा कर अवैध रूप से हाइवे पर खड़े नजर आ रहे है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इन वाहनों का यहां खड़े होना तो बहुत दूर की बात इनके परिवहन पर भी जिम्मेदारों की नजर नहीं जाती है। कैसे यह जिले में प्रवेश कर जा रहे है ? जबकि खनिज विभाग को तय रॉयल्टी से ज्यादा ऊभरे ओवर लोड वाहनों पर सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए। ओवरलोड डंपर का परिवहन ही प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल रहा है। 

सुबह से शाम तक सर्विस रोड पर काली रेत, बालू रेत, गिट्टी चूरी के ट्रेक्टर ट्राली अवैध रूप से खड़े है। जिसके अतिक्रमण के भी कारण से कई हादसे होते रहते है। बता दें रेत मंडी का स्थान तक कलेक्टर देवास के माध्यम से बदला जा चुका है बावजूद इसके भारी संख्या में बायपास रोड पर यह भारी वाहन खड़े रहते हैं।  

ऐसा भी नही है की मामले की जानकारी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग व खनिज विभाग को न हो। जबकि पुलिस व ट्रैफिक पुलिस रोजाना इस क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला कर चालानी कार्यवाही कर रही है। या फिर यूं समझा जाये कि ये सब जिला प्रशासन की सांठ गांठ से हो रहा है। इसी का नतीजा है कि देवास मक्सी बायपास हाइवे पर सड़क दुर्घटनाओ में इजाफा हुआ है। ऐसे में मीडिया के सवालों पर खनिज विभाग अधिकारी का कहना है कि इसमें आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। यह ओवरलोड डंपर सीहोर की ओर से देवास की तरफ आ रहे हैं। 

ट्रैफिक पुलिस डीएसपी बाथम ने मामले को संज्ञान में लिया और ट्रैफिक टीआई को कार्यवाही के निर्देश दिए। कार्यवाही नहीं होने पर खुद जाकर कार्यवाही करने की बात कही। अब देखना होगा कि आखिर अघोषित मंडी के भारी वाहन पर जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं ? हालांकि अभी तक कई चेतावनियों के बाद भी इस क्षेत्र में कभी सुधार नहीं हुआ है।

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