मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज कैबिनेट मीटिंग से पहले उपस्थित मंत्रियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति पर फैसला कब लिया जाएगा। माना जा रहा था कि आज की कैबिनेट मीटिंग में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूर कर लिया जाएगा और 1 में से ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 

Transfer Policy of Madhya Pradesh Government Employees

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि, राज्य सरकार अगली कैबिनेट मीटिंग तक स्थानांतरण नीति (ट्रांसफर पॉलिसी) को लेकर भी नीतिगत निर्णय लेगी। हम प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों के कल्याण के लिए उनके वेतन एवं सभी प्रकार के भत्तों के भुगतान के लिए कार्य कर रही है। लोक सेवकों के हितों के साथ ही राज्य सरकार खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की दिशा में आगे बढ़ रही है। भर्ती अभियान में सभी योग्य उम्मीदवारों को मौका मिले, इसके लिए प्रत्येक विभाग की समीक्षा की जा रही है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की लंबित परीक्षाएं भी शीघ्र कराने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

जल गंगा संवर्धन अभियान में सबकी भागीदारी जरूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रदेश में नदी, खेत तालाब, पोखर सहित सभी जल स्रोतों के संरक्षण का कार्य चल रहा है। सभी जिलों में जनप्रतिनिधि और प्रभारी मंत्री अपने-अपने स्तर पर 90 दिन तक चलने वाले इस अभियान का हिस्सा बने और अपना योगदान दें। आगामी 30 जून तक जारी रहने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रदेश में अमृत सरोवरों का भी निर्माण किया जा रहा है। हमारी सरकार का यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल संरक्षण के हो रहे पुनीत कार्यों के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है।