शिखिल ब्यौहार, भोपाल। Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल पास होते ही मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में वक्फ (Waqf ) के दावे की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। जिला प्रशासन अब इन सभी की जांच करेगा।  

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दरअसल, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में कुल 23 हजार 118 हजार प्रॉपर्टी है। 14 हजार 986 वक्फ संपत्ति की जांच होगी। इन संपत्तियों में रहवासी, व्यावसायिक बेशकीमती प्रॉपर्टी भी शामिल है। जिसकी कीमत खरबों रुपए में है। जांच के बाद सत्यापन कर सारे रिकॉर्ड को ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा।

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संबंधित शहरों का जिला प्रशासन संपत्तियों की जांच करेगा। राजधानी भोपाल के 80 गांव में 756 संपत्तियों की जांच पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वक्फ बिल संशोधन की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि निश्चित ही यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी, न्यायसंगत और जवाबदेह प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुए इसका लाभ वास्तव में जरूरतमंद, गरीब और वंचित मुस्लिम समाज के लोगों तक पहुंचाएगा, जिससे उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के अवसरों का नया मार्ग प्रशस्त होगा।

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