सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख को बढ़ा दी गई है। पहले 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख थी। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने यह जानकारी दी है।

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया है। किसानों के हित में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये पंजीयन की अवधि 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पहले पंजीयन की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई थी।

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खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि इस बढ़ाई गई पंजीयन अवधि का सदुपयोग कर गेहूं उपार्जन के लिये पंजीयन जरूर करायें। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है।

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इस तरह से गेहूं की खरीदी 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। आपको बता दें कि गेहूं उपार्जन के लिये 31 मार्च तक 15 लाख 9 हजार 324 किसान पंजीयन करा चुके हैं। गेहूं का उपार्जन अभी जारी है।

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