भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम उठाया. दरअसल, मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शुरू की गई E-Office व्यवस्था जिलों से आने वाले पत्रवाहक या डाकिए का काम खत्म कर दिया है. अब ई-मेल पर आए पत्र ही ई-ऑफिस के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. साथ ही इनका निराकरण ऑनलाइन किया जाएगा.

बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनवरी 2025 को समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ किया था. मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की थी कि आम जनता को इस व्यवस्था से राहत प्राप्त होगी. वहीं अब सभी विभागीय और अंतर विभागीय पत्राचार ई-मेल के माध्यम से किए जाएंगे. जिससे किसी भी विभाग को हार्ट कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी.

ई-ऑफिस के जरिए यात्रा भत्ते की होगी बचत

इसके अलावा डाक के जरिए होने वाले यात्रा भत्ते की भी बचत होगी. ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर में ई-डाक के लिए हर विभाग में अलग से व्यवस्था की गई है. इससे विभागों के कार्य प्रचलित नस्तियों के स्थान पर ई-ऑफिस के माध्यम से होंगे. इसके लिए विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया.

एक गलती और कट जाएगी सैलरी

राज्य शासन के समस्त विभागीय और अंतर विभागीय स्तर पर सामान्य पत्राचार अब मेल के जरिए होंगे. अवकाश आवेदन और अनुमोदन अगर मेल पर नहीं लिया गया तो वेतन काट लिया जाएगा. बता दें कि मुख्य सचिव कार्यालय में ई-आफिस के माध्यम से कार्य संचालित किया जा रहा है. इस कार्य की प्रगति की मुख्य सचिव स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा भी की जाती है.

ये काम होंगे ऑनलाइन

यात्रा तथा भ्रमण कार्यक्रम आवेदन तथा अनुमोदन, वेतन पत्रक, कर कटौती, फार्म 16 व संबंधित जानकारी समितियों के गठन की सूचना, बैठकों की सूचना एवं कार्रवाई विवरण के प्रारूप पर अभिमत अथवा प्रारूप का आंतरिक अनुमोदन, नागरिकों की ओर से प्राप्त आवेदन अथवा सूचना एवं शिकायतों का निराकरण, सार्वजनिक, शासकीय कार्यक्रमों की सूचना तथा आमंत्रण, निविदा प्रक्रिया के दौरान प्री बिड क्लेरिफिकेशन्स, डेट एक्सटेंशन के आवेदन प्राप्त करना और जिला, संभागों, अन्य अधीनस्थ कार्यालयों से सामान्य जानकारियां निर्धारित प्रारूपों में प्राप्त करना भी ऑनलाइन होगा.

डिजिटल साइन करना होगा जरूरी

इसके अलावा, महत्वपूर्ण विभागीय, कार्यालयीन आदेश और परिपत्र, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, संविलियन आदि के लिए आवेदन और आदेश, बैठकों का कार्रवाई विवरण जारी करना, बजट आवंटन आदेश और गोपनीय, संवेदनशील मामलों और उनसे संबंधित संवाद तथा सूचनाओं की पुष्टि, डिजिटल हस्ताक्षर या भौतिक हस्ताक्षर से करना जरूरी होगा.

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