मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन के दौरान तहसीलदार सहित चार अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया। TI और SDOP को भी नोटिस जारी करवाया। इसके अलावा 20 से अधिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए समय सीमा में काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के पांच जिलों के काम के प्रति असंतोष व्यक्त किया है।

मध्य प्रदेश में इन पांच जिलों का प्रदर्शन सबसे खराब

सिवनी जिले में बच्चे, बच्चियों, महिलाओं के गुम होने और अपहरण के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के मामले में टीआई और एसडीओपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

सीहोर में नल जल योजना का पानी नल जल योजना समूह के लिए चिन्हित गांवों में से आखिरी गांव तक नहीं पहुंच रहा है। इस पर सीएम यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि- जब पानी दिए जाने का निर्णय है तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है।

विदिशा: मुद्रा योजना में लाभ नहीं दिए जाने पर सीएमओ को नोटिस दिया गया। साथ ही लीड बैंक मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लीड बैंक को लिखा गया है।

टीकमगढ़: जिले में बकरी पालन के अनुदान की फाइल गायब हो गई थी। इस मामले में समाधान ऑनलाइन में मामला आने के बाद आनन फानन अनुदान दिया गया है।

खंडवा: दिव्यांगों को 193 दिनों से राशि नहीं मिलने पर कलेक्टर ने समाधान ऑनलाइन में मामला आने के बाद सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 

मुख्यमंत्री ने कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया

राजेंद्र शुक्ल, तहसीलदार,जवा (रीवा) – एक रहवासी की भैंस मरने के बाद आरबीसी 6(4) के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता नहीं दी।

महेश पटेल, प्रभारी सीएमओ, नपं (मऊगंज) – मऊगंज कस्बे के वार्ड नंबर 1 की एक कॉलोनी में पिछले तीन महीनों से पानी की आपूर्ति बाधित थी। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत हुई थी।

राजेश प्रताप सिंह, उपयंत्री, नपं (मऊगंज) – नगर पंचायत के उपयंत्री राजेश प्रताप सिंह पर पेयजल आपूर्ति में लापरवाही बरतने का आरोप है।

छिंदवाड़ा: जिले में कपिलधारा योजना में कुआं बनाए जाने के मामले में पेमेंट नहीं होने पर सचिव को निलंबित किया गया है।

सीएम डॉ. यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन की बैठक ली। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यय से लोगों की समस्याओं के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं का लोगों को लाभ मिलने में देरी पर नाराजगी जताई। इस वर्चुअल बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आईजी, कमिश्नर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।