CREDAI वाले बिल्डर्स की पावर फेल, शर्मा जी भी सहारा नहीं दे पाए, गाइडलाइन फाइनल पढ़िए Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन 2025 को रोकने के लिए CREDAI BHOPAL वाले बिल्डर्स ने पावर प्ले किया था परंतु उनकी पावर फेल हो गई। एकमात्र सांसद आलोक शर्मा ने उनके समर्थन में कलम उठाई थी, लेकिन उनकी चिट्ठी को भी कोई वैल्यू नहीं मिली। कलेक्टर गाइडलाइन 2025 फाइनल हो गई है। भोपाल में 1500 से ज्यादा लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ना तय हो गया है।
कलेक्टर ने जनता की सुझावों को महत्व दिया
जिला मूल्यांकन समिति की अंतिम बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में गुरुवार को कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विधायक श्री भगवानदास सबनानी एवं जिला मूल्यांकन समिति कें अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। बैठक में यह निश्चित किया गया कि वर्ष 2025-26 के लिए भोपाल जिले के लिए जारी बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में शासन के राजस्व को दृष्टिगत उप जिला मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। आम जनता से प्राप्त कुल 55 सुझाव जिला मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये उन पर गहन विचार किया गया। 11 सुझावों को पूर्णत: मान्य किया गया, 7 सुझावों को आंशिक रूप से मान्य किया गया तथा 37 सुझाव तथ्यात्मक न होने से अमान्य किये गये।
साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के माध्यम से यदि कोई संपत्ति एक साल के अंदर विक्रय की जाती है तो देय मुद्रांक शुल्क पर छूट का प्रावधान निर्धारित किये जाने संबंधी लेख किया जाये तथा दो या तीन वर्ष में विक्रय होने पर मुद्रांक शुल्क में अनुपातिक रूप से छूट प्रदान किये जाने के प्रावधान किये जायें। उक्त प्रावधान से भोपाल तथा मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में भी निवेश में वृद्धि होगी।
सिर्फ एक प्रेजेंटेशन में क्रेडाई का किस्सा खत्म हो गया
जिला मूल्यांकन समिति में विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा क्रेडाई द्वारा दिये गये सुझाव के अनुक्रम में कृषि भूमि संबंधी उपबंधों में बदलाव किये जाने की अनुशंसा केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। विधायक श्री भगवानदास सबनानी के निर्देशों के अनुक्रम में पंजीयन अधिकारियों द्वारा भोपाल जिले में पिछले 5 वर्ष में गाइडलाइन की बढोत्तरी के संबंध में अन्य राजभोगी जिलों से तुल्नात्मक स्थिति प्रस्तुत की गई। जिला मूल्यांकन समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन समिति को प्रेषित किया जायें।
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