CCI सीमेंट प्लांट स्क्रेब की नीलामी प्रक्रिया पर रोक: कुर्की नोटिस लेकर पहुंची प्रशासन की टीम, प्रबंधन नदारद


आकाश श्रीवास्तव, नीमच। तीन दशक पहले तक मजबूत सीमेंट उत्पादन के लिए और नीमच की शान के रूप में देश में पहचाने जाने वाले सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के संयंत्र  की स्क्रेब नीलामी पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। यह संयंत्र बीमारू उद्योग के रूप में बीते 26 साल से बंद पड़ा है। गौरतलब है कि सीसीआई नयागांव स्थित संयंत्र 1980 में करीब 3 हजार बीघा क्षेत्रफल में स्थापित हुआ था। यहां की खदानों का लाइम स्टोन पूरे एशिया में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन कुप्रबंधन के कारण 90 के दशक में इस फैक्ट्री की बिजली का बकाया 9 करोड़ तक जा पहुंचा। 

केंद्र सरकार ने स्क्रेब नीलामी का जारी किया था टेंडर

प्रबंधन की ही लापरवाही और सरकार की अनदेखी का नतीजा यह हुआ कि सीसीआई संयंत्र को बंद कर दिया गया। अपने परिश्रम से संयंत्र को खड़ा करने वाले लगभग 5 हजार श्रमिक सीधे सड़क पर आ गए। कई कर्मचारियों को बकाया वेतन के भुगतान के लिये वर्षों तक श्रम विभाग, न्यायालय, सरकारी अफसरों और जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर चक्कर लगाने पड़े। बीते महीने केंद्र सरकार ने इस संयंत्र की स्क्रेब नीलामी का टेंडर जारी कर दिया, ऑनलाइन टेंडर लगभग 44 करोड़ का हुआ। श्रमिक संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया। जिन श्रमिकों को बकाया भुगतान के लिए न्यायालय और श्रम विभाग से जीत मिली उनके आदेश में स्पष्ट था कि बकाया भुगतान फेक्ट्री की कुर्की कर किया जाए। 

कुर्की नोटिस लेकर पहुंची प्रशासन की टीम

कलेक्टर नीमच हिमांशु चंद्रा ने मामले को गंभीरता से लिया और जावद एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार मयूरी जोक और प्रशासनिक अमला सीसीआई पहुंचा जहां प्रबंधन को कुर्की आदेश का नोटिस तामिल करना था। लेकिन प्रबंधन के अधिकारी नदारद थे। तहसीलदार ने बताया कि लगभग 55 श्रमिकों का 17 करोड़ 51 लाख रुपये का भुगतान बकाया है। इसलिए नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश हुए हैं। प्रबंधन की अनुपस्थिति के कारण वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ श्रमिक संगठनों और पीड़ित श्रमिकों के चेहरे चमक उठे हैं। उन्होंने प्रशासन को धन्यवाद दिया, उनका कहना है बरसों तक किये संघर्ष के बाद अब उम्मीद की किरण जगी है। इस संघर्ष में कई श्रमिक साथी हमेशा के लिए हमसे बिछुड़ गए इसका गहरा मलाल है। 

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