कैबिनेट बैठक के अहम फैसले: ओंकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मंजूरी, किसानों पर मेहरबान हुई सरकार, इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। MP Mohan Cabinet meeting decisions: मध्य प्रदेश सरकार किसानों पर मेहरबान है। सरकार ने तुअर दाल (Tur Dal) का समर्थन मूल्य (Support Price) निर्धारित कर दिया है। इस बार 7650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। साथ ही ओंकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए। साथ ही कई अहम प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है।
30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान
कैबिनेट बैठक में 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। जलस्रोत्रों का संरक्षण-संवर्धन, सफाई अभियान चलेगा। जनप्रतिनिधि, अफसर, सामाजिक संगठन इस अभियान से जुड़ेंगे। शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी इस अभियान को चलाया जाएगा। प्रभारी मंत्रियों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अविरल निर्मल नर्मदा योजना के लिए 124 करोड़
अविरल निर्मल नर्मदा योजना के लिए सरकार ने 124 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। अगले सात साल तक यह योजना चलेगी। इसके तहत 12 मंडल में पौधारोपण किया जाएगा।
तुअर दाल का मूल्य निर्धारित
मोहन सरकार ने आज तुअर दाल का समर्थन मूल्य 7650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया है। साथ ही 1.27 मीट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही भोपाल के गांव झागरिया में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के एनसीडीसी के लिए 4 हेक्टेयर जमीन आरक्षित करने की मंजूरी भी दी गई है।
घुमंतू और अर्ध घुमंतु परिवार होंगे चिन्हित
सरकार ने फैसला लिया है कि घुमंतू और अर्ध घुमंतु परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। परिवारों का डाटा हासिल करने के लिए सर्वे किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर रोजगार और मुख्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
इंदौर-पीथमपुर में 1290 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण
इंदौर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इंदौर के 9 और पीथमपुर के 8 गांव की भूमि का कुल रकबा लगभग 1290 हेक्टेयर अधिग्रहित होगा।
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को बजट उपयोग को लेकर विभागीय बैठकें करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि इसका समुचित उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट का 31 मार्च तक उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।
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