मंडला नक्सली एनकाउंटर पर बवाल: एमपी विधानसभा में टिमरी हत्याकांड की भी गूंज, कांग्रेस ने किया जमकर हंगामा, अध्यक्ष बोले- नियम प्रक्रिया से चलेगा सदन


शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। सदन में पांचवें दिन मंडला एनकाउंटर का मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इस मामले में अलग से चर्चा करने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन नियम प्रक्रिया से चलेगा। इस विषय पर ध्यानाकर्षण आया है, सरकार का जवाब आएगा, तब आपको मौका दिया जाएगा।

कांग्रेस का हंगामा, अध्यक्ष बोले- नियम प्रक्रिया से चलेगा सदन

एमपी विधानसभा बजट सत्र के पांचवें दिन जमकर हंगामा हुआ। सदन में कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने मंडला में नक्सली एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आदिवासी की हत्या की है। विधानसभा में आदिवासियों की मौत के मामले में चर्चा न किए जाने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया।

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कांग्रेस विधायकों ने बहिर्गमन किया और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए। एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अध्यक्ष ने कहा- ध्यानाकर्षण आया है, इस बात पर अलग से चर्चा की जाएगी। सदन नियम प्रक्रिया से चलेगा।

कांग्रेस ने जबलपुर मर्डर पर लगाया ध्यानाकर्षण

वहीं जबलपुर के टिमरी में हुए मर्डर को लेकर कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने ध्यानाकर्षण लगाया। उन्होंने कहा कि पिता के जवान बेटों की हत्या हुई है। संवेदनशीलता के बजाय प्रशासन की संवेदनशून्यता नजर आई, नरसंहार की धारा तक नहीं लगाई गई, क्या सरकार नरसंहार की धारा लगाएगी ?

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सरकार ने दिया जवाब

राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि जो धाराएं लगना थीं वो लगाई गई हैं। नरसंहार शब्द का उपयोग विधायक 1947 को याद कर के कर रहे हैं। पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने कहा कि पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाना चाहिए।

पीड़ित परिवार को नौकरी देने की मांग

मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जाती या वर्ग का विवाद नहीं है। यह अपराधियों का नृशंस कार्य हुआ है। कानून ने अपना ठीक काम किया है, जो अधिकतम धाराएं लगना चाहिए थीं वो लगी हैं, अब सदन में इसका पटाक्षेप होना चाहिए। बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने कहा कि हम बच्चों की शिक्षा करवा रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने कहा कि संसदीय कार्यमंत्री इस संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे।

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