मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सांसद श्री आलोक शर्मा, भोपाल की ज्यादातर मुद्दों पर बिल्कुल शांत रहते हैं लेकिन जैसे ही कलेक्टर की गाइडलाइन तैयार होती है। विरोध करने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। पिछली बार भी कलेक्टर गाइडलाइन को भोपाल में HOLD करवा दिया था और इस बार भी कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव आते ही विरोध शुरू कर दिया है। 

पिछली बार क्या हुआ था

कलेक्टर गाइडलाइन 2025-26 पर आपत्ति उठाते हुए सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि सारे जनप्रतिनिधियों की मीटिंग हो। सांसद शर्मा नवंबर-24 में भी साल की दूसरी (संशोधित) गाइडलाइन का विरोध कर चुके हैं। तब कई लोकेशन ऐसी थी, जहां 200% तक वृद्धि प्रस्तावित थी। इस पर वे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से भी मिले थे। इसके बाद भोपाल की गाइडलाइन होल्ड कर दी गई थी। अब फिर से नई गाइडलाइन प्रस्तावित की गई है। जिसका विरोध करने लगे हैं है।

कलेक्टर गाइडलाइन जनप्रतिनिधि तय करेंगे: सांसद आलोक शर्मा

सांसद शर्मा ने कहा कि वाकई में कई लोकेशन के जरूरत के हिसाब से रेट बढ़ाने के प्रस्ताव है। ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिससे आम लोगों को राहत मिले और सरकार को भी राजस्व का नुकसान न हो। इसे लेकर मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, निगम अध्यक्ष, जिपं अध्यक्ष समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की बैठक होना चाहिए। इसमें चर्चा के बाद ही गाइडलाइन लागू हो। सूत्रों का कहना है कि कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर सांसद आलोक शर्मा की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। भोपाल के बिल्डर्स का एक समूह जो भी चाहता है, आलोक शर्मा बिलकुल वैसी ही एक्टिंग करने लगते हैं।

कलेक्टर गाइडलाइन पर आपत्ति के लिए क्या करें

इस बार शहर की 1283 लोकेशन पर गाइडलाइन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। औसत 18% की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। करीब 100 लोकेशन पर रेट दोगुने या उससे ज्यादा बढ़ गए हैं। लोग आपत्ति और सुझाव देने के लिए 19 मार्च की शाम 5 बजे तक कलेक्टर कार्यालय, वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय परी बाजार और आईएसबीटी कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं।

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