मध्य प्रदेश के 750000 सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली नवरात्रि सुख और समृद्धि में वृद्धि करने वाली है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इस बार के बजट में कुछ ऐसा किया है कि, इंक्रीमेंट और महंगाई भत्ता के अलावा कुछ ऐसा होगा कि उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। 

कर्मचारियों की 9 साल पुरानी मांग पूरी हो गई

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2025 से सभी भत्तों का पुनरीक्षण 7वें वेतनमान के अनुसार किया जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते 6वें वेतनमान के अनुसार साल 2010 में तय किए गए थे। इसमें परिवहन भत्ता मात्र 200 रुपए है, जो वर्तमान में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक हफ्ते के लिए भी पर्याप्त नहीं है।

कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य भत्तों में सचिवालय भत्ता, विकलांगता भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता और आदिवासी क्षेत्र भत्ता शामिल हैं। इसके अलावा यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, जोखिम भत्ता और पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, सिलाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता दिया जाता है।

विभिन्न मीडिया संस्थान इस मामले को लगातार उठा रहे थे। भोपाल समाचार में तो पुराने जमाने के अलाउंस पर लेकर पूरा सीरियल प्रकाशित किया गया था। कर्मचारी संगठन भी लगातार मांग कर रहे थे। हालांकि नए भत्तों के लिए कर्मचारियों को अभी इंतजार करना होगा। पहले वेतनमान लागू होने के 5 साल के भीतर भत्तों में बढ़ोतरी कर दी जाती थी, लेकिन इस बार 7वें वेतनमान के लागू होने के 110 महीने बाद यह निर्णय लिया गया है।

9 साल हो गए, सरकार हर बार वेतनमान बढ़ा देती है और भत्तों को भूल जाती है। 6वें वेतनमान तक तो यह भी था कि सरकार 4 से 5 साल में भत्ते बढ़ा देती थी, परंतु सातवां वेतनमान के बाद सरकार ने इस विषय में विचार तक नहीं किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पहली बार मौका मिला और उन्होंने घोषणा नहीं बल्कि प्रावधान कर दिया है।