मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 अर्थात दिनांक 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के लिए बजट प्रस्तुत कर दिया है। यह बजट टोटल 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का है। राहत की बात है कि मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हम आपके बजट की खास बातें बता रहे हैं। जो आम जनता को प्रभावित करती हैं। 

• 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री किसान सहायता के लिए 5220 करोड़ का प्रावधान।
• लाडली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ेगी। 
• लाडली बहना योजना को पेंशन योजना से जोड़ दिया जाएगा अर्थात लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी।
• प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया।
• मध्य प्रदेश के औद्योगीकरण के लिए 22 नए ITI खोले जाएंगे।
• सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम खोला जाएगा।
• प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा।
• धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे। 
• आगामी 5 वर्ष में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे।
• गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा। 
• राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन करेंगे।
• प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
• प्रसूति चिकित्सा, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के अंतर्गत लगभग 3,917 करोड़ के हितलाभ दिए गए। 
• गृह विभाग अरशद पुलिस विभाग को 12876 करोड़ का प्रावधान। 1585 करोड़ की वृद्धि।
• जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2 लाख 1 हजार 282 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान।
• पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक हजार 86 करोड़ का प्रावधान। 
• बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।
• विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना में 53 हजार से अधिक आवास बनाए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे। 11 लाख परिवार लाभांवित हैं।
• धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान को लागू किया जाएगा। इससे 259 विकासखंडों के 11377 गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इससे 19 लाख जनजातीय परिवारों समेत 94 लाख परिवार लाभांवित होंगे। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 
• सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठित होगी।
• 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा। 
• वाहन स्क्रैप योजना को प्रोत्साहित करने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 15% जबकि गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट।
• स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी।
• मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू होगी। देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
• मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान। 
• जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 23 हजार प्राथमिक स्कूल, 6800 माध्यमिक स्कूल, 1100 हाई स्कूल, 900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 1078 आश्रम, 1032 सीनियर छात्रावास, 210 उत्कृष्ण सीनियर छात्रावास, 197 जूनियर छात्रावास, 154 महा विद्यालय छात्रावास, 81 कन्या शिक्षा परिसर, 8 आदर्श विद्यालय संचालित हैं।
• बैगा, भारिया को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।
• बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।
• विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना में 53 हजार से अधिक आवास बनाए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे। 
• गोशालाओं में गायों के आहार के लिए रोज प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किए गए।
• राष्ट्रीय उद्यान और बफर क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी-मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी। 
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई योजना ‘क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण’ शुरू की जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
• ऐसे गांव, जो मुख्य सड़क से दूर हैं या वहां तक सड़क उपलब्ध नहीं हैं, वहां मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना प्रारंभ की जा रही है‌। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।
• इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़क और 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
• अगले 5 वर्ष में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे।
• 19 वृहद, मध्यम और 87 लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित हैं। इनसे 7 लाख 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और संधारण के लिए 17863 करोड़ रुपए रखे गए हैं।जल जीवन मिशन के लिए 17135 करोड़ रुपए का प्रावधान।