राजस्व बढ़ाने पर निकायों को 5 करोड तक का सरकारी इनाम: बजट में 29 करोड़ से अधिक का किया प्रावधान


राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। नगरीय निकायों की आय बढ़ाने के लिए सरकार करोड़ों के इनाम देने जा रही है. राजस्व वृद्धि में अच्छा काम करने वाले निकायों को इनाम दिया जाएगा. अच्छा काम करने वाले निकायों का चयन आबादी के हिसाब से होगा. चयन प्रक्रिया में नगरीय निकायों को पिछले 2 वित्तीय वर्षों में राजस्व और गैर राजस्व आय में हुई वृद्धि के प्रतिशत के अनुसार पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के आधार पर रखा जाएगा. इनाम के लिए बजट में 29 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है.

जानिए किसे कितना इनाम
5 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका निगम
सबसे अधिक राजस्व जुटाने पर- 4 करोड़
दूसरे नंबर पर आने पर- 2.5 करोड़
तृतीय आने पर 1.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि.

5 लाख से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका निगम
पहले नंबर पर आने पर- 3 करोड़
द्वितीय पर 2 करोड़
तृतीय स्थान पर एक करोड़ रुपए की राशि

एक लाख से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद
पहला स्थान आने पर 2 करोड़
द्वितीय स्थान पर 1 करोड़ 25 लाख
तृतीय स्थान पर 75 लाख रुपए

25 हजार से अधिक आबादी वाली नगर परिषद
प्रथम स्थान पर एक करोड़ 25 लाख
द्वितीय स्थान पर 75 लाख
तृतीय स्थान पर 50 लाख रुपए

25 हजार से कम आबादी वाली नगर परिषद
प्रथम स्थान पर 75 लाख
द्वितीय स्थान पर 50 लाख
तृतीय स्थान पर 29 लाख

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