मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मुरार छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया को नगर निगम में शामिल करने के लिए सरकारी पक्ष और सेना के अधिकारियों के बीच में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस मीटिंग सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने मीटिंग की अध्यक्षता की।

मीटिंग का डिसीजन और उपस्थित

सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह ने सोमवार को सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला प्रशासन, नगर निगम व छावनी बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कहा कि, छावनी क्षेत्र में सेना के हित सुरक्षित रहें, साथ ही यहाँ के सिविल एरिया में निवासरत नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधायें मिलने का मार्ग प्रशस्त हो। इस बात को ध्यान में रखकर छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया को नगर निगम में शामिल करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएं। मुरार छावनी में आयोजित हुई इस बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष ग्रामीण श्री प्रेम सिंह राजपूत, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, छावनी क्षेत्र मुरार के स्टेशन कमाण्डर ब्रिगेडियर श्री डीबी सिंह व कर्नल श्री अमित शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय, छावनी बोर्ड के सीईओ श्री आकाश शर्मा, अपर आयुक्त नगर निगम श्री विजय राज व एसडीएम श्री अशोक चौहान सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। 

मुरार छावनी सिविल एरिया के लोगों को प्रॉब्लम क्या है

सांसद श्री कुशवाह ने कहा कि राज्य शासन एवं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय स्तर पर छावनी क्षेत्र मुरार के सिविल एरिया को ग्वालियर नगर निगम में शामिल करने के संबंध में उनकी ओर से पुरजोर प्रयास किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम में शामिल होने के बाद मुरार छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया के निवासियों को प्रधानमंत्री आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वरोजगार के लिये आर्थिक मदद, मकान बनाने के लिये बैंको से लोन एवं सरकार की तमाम जनकल्याणकारी व विकास योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। साथ ही यहाँ की बस्तियों में सीवर, पेयजल व स्ट्रीट लाइट समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार होगा। यहाँ के निवासियों को भवन निर्माण की अनुमति भी आसानी से मिलने लगेगी। 

सेना को क्या चाहिए हमने बता दिया है: ब्रिगेडियर डीबी सिंह

छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया को ग्वालियर नगर निगम में शामिल करने से संबंधित सेना व नगर निगम की अपेक्षाओं को बैठक में साझा किया गया। ब्रिगेडियर श्री डी बी सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि सेना द्वारा छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया को नगर निगम में शामिल करने से संबंधित सेना की अपेक्षाओं के साथ शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कहा कि सिविल एरिया के विलय संबंधी कार्य में जिला प्रशासन से पूरा सहयोग मिलेगा। 

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