Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited ने मध्य प्रदेश में डाटा सेंटर के लिए 37 करोड़ रुपए से अधिक का आर्डर दिया है। इसके स्थापित हो जाने से किसी भी प्रकार के साइबर अटैक, सरकारी कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी प्रकार के फिजिकल नुकसान, कोई आतंकवादी हमला, कोई भूकंप अथवा कोई बाढ़ और तूफान जैसी स्थिति में भी तमाम सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। किसान की किताब से लेकर कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तक, किसी भी कागज का एक अक्षर कम नहीं होगा। इस डाटा सेंटर की डेडलाइन 27 जून 2029 निर्धारित की गई है। यह जानकारी RailTel द्वारा दी गई है। 

Madhya Pradesh Disaster Recovery Centre

RailTel ने बताया कि, दिनांक 28 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को, मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड की ओर से वर्क आर्डर प्राप्त हुआ है। यह वर्क आर्डर टोटल 37.18 करोड़ रुपए मूल्य का है। इसके बदले में MP State data centre (SDC) का विस्तार Disaster Recovery (DR) Centre की स्थापना की जाएगी। RailTel ने बताया कि, उन्हें उम्मीद है कि, दिनांक 27 जून 2029 तक मध्य प्रदेश का डिजास्टर रिकवरी सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। 

Disaster Recovery Centre क्या होता है

यह एक ऐसा डाटा सेंटर होता है जो आपदा और आपातकालीन परिस्थिति में उचित निर्णय लेने के लिए डाटा बैकअप उपलब्ध करवाता है। सरकार के महत्वपूर्ण डाटा को सुरक्षित रखता है और किसी साइबर हमले में यदि सरकारी कंप्यूटरों को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो, ऐसी स्थिति में उनका पूरा रिकॉर्ड होने वापस कर देता है। सरकारी सिस्टम में किसी भी प्रकार का हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो जाने पर, उसका पूरा डाटा बैकअप DR Centre में सुरक्षित रहता है।