माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना ई-ग्राम स्वरोजगार अभियान अंतर्गत बिना किसी सूचना, विज्ञापन एवं अनुभव आदि के मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर एक ही कम्पनी द्वारा आउटसोर्स अधिकारी/कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की गई है।

श्रीमान हम अशिक्षित मजदूर नहीं, उच्च शिक्षित हैं

यह कि श्रीमान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी जिले एवं विकासखण्ड स्तर पर विगत कई वर्षों से अस्थाई कर्मी कार्यरत है और विभाग के महत्वपूर्ण योजनाओ एवं जिम्मेदारी के सभी कार्य समयावधि में किए जा रहे है। ऐसा नही है कि यह सभी मात्र मजदूर है। इन सभी के पास भी कई सारी डिग्रियां होकर उच्च शिक्षित है। फिर भी उच्च स्तर एवं शासन स्तर से इनके भविष्य एवं परिवार को ध्यान में रखकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही शासन की चतुर्थ श्रेणी से भी निचली स्थाईकर्मी योजना में भी इन्हे सम्मिलित नही किया गया है, बल्कि उल्टा इनके उपर ई ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत नवीन कार्मिकों को बिना किसी दक्षता के नियुक्त कर दिया गया है। 

रोजगार का डर सता रहा है

जिससे अस्थाई कर्मियों में आत्मग्लानि, असंतोष एवं कल्याणकारी राज्य के प्रति शोषण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण इन अस्थाईकर्मियों द्वारा अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय अपने विभाग को दिया एवं उम्मीद रखी कि भविष्य में कार्यशैली एवं दक्षता को देखते हुए स्थाईत्व का लाभ उच्च स्तर या शासन स्तर से प्रदान किया जावेगा परन्तु वर्तमान स्थिति विपरित हो गई है एवं ऐसा प्रतीत होने लगा है कि इस ठेकेदारी प्रथा के कारण वर्षों से कार्यरत अस्थाईकर्मियों को घर न भेज दिया जाऐं। 

अतः माननीय से निवेदन है कि. कल्याणकारी राज्य एवं मानवीयता के नाते गाम्रीण विकास विभाग अंतर्गत जिले एवं विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत अस्थाईकर्मियों के परिवारों के भविष्य की चिंता कर स्थाईत्व का लाभ प्रदान करने का कष्ट करें।  PANKAJ RAAGHAV <raaghavpankaj@gmail.com> 

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