सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंगलवार को राजधानी भोपाल में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 से पहले आयोजित इस कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश के औद्योगीकरण के लिए इस बैठक 7 पॉलिसी चेंज किए गए। 

मोहन सरकार ने लिए कई बड़े फैसले

• सरकार ने 07 नई नीतियों को दी मंजूरी
• प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए होगा अनुकूल माहौल
• मोहन सरकार ने जारी की नई नीतियां
• नई नीतियों से व्यापार और निवेश होगा आसान
• नई MSME और नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी
• इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नई नीति
• एकीकृत टाउनशिप के लिए बनाए नये नियम
• मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति को भी कैबिनेट की हरी झंडी
• बिजली की ट्रैफिक 1 रुपये प्रति यूनिट दिया जाएगा
• टैक्स टाइल्स की पालिसी, फार्मा पालिसी, परिवहन में अलग- अलग पैकेज दिया गया है 
• मोटर वाहन के निर्माण और आर एंड डी में 25 फीसदी अनुदान दिया जाएगा.
• लैंड पूलिंग के माध्यम से निजी और सरकारी दोनों को सहायता करेंगे 
• जिले की कार्यसमिति विकास की कमेटी बनाई जाएगी.  
• प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव अध्यक्ष बनेंगे. 

मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर पॉलिसी बनी है।  इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा से ज्यादा चले, इस नीति से पॉल्यूशन कम हो, वाहनों के चार्जिंग स्टेशन पर अनुदान दिया जाएगा। सरकारी वाहन भी दो साल के बाद 80 फीसदी होंगे। बड़े शहरों में वाहनों ज्यादा बढ़ाए जाएंगे। ग्रीन नंबर वाली नंबर प्लेट लगाना होगा। व्यक्तिगत  व्हीकल ईवी को पीला अक्षर वाली दी जाएगी। 
जीएसपी और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाकर सरकार ने 2047 का विजन डाक्यूमेंट तैयार किया है, आगे का डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए समयबद्ध योजना को बढ़ाने के लिए काम किया है। निजी क्षेत्र में क्लस्टर बनाना निवेश संवर्धन नीति के तहत लगने वाले यंत्र, उसमें निवेश पर 40% सब्सिडी दी जाएगी। 

ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना को मिली मंजूरी

यह परियोजना प्रदेश के जल संकट को कम करने के उद्देश्य से अहम कदम साबित होगी। इस परियोजना के तहत 273 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा, जिससे 11.76 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) जल से भूमिगत जल को रिचार्ज किया जाएगा। बता दें कि यह जल खंडवा जिले के 1,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी की आपूर्ति करेगा। इस परियोजना के माध्यम से राज्य में कृषि, जलस्रोतों और भूजल स्तर में सुधार लाने की उम्मीद जताई जा रही है।

ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना को मिली मंजूरी

वाटर रिचार्जिंग के लिए विश्व की सबसे बड़ी रिचार्ज परियोजना को स्वीकृति दी गई है। यह मौका मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। ताप्ती मेगा परियोजना को शुरू करने के लिए हुआ है। 273 किलोमीटर की नर बनकर हो गई है। वह बुरहानपुर जिले की 23000 जमीन में पानी रिचार्ज होगा। कैबिनेट में साथ पॉलिसी रखी है, पिछली बार जो पॉलिसी कुल मिलाकर 17 पॉलिसी हो गई है। एमएसएमई 2025 की नीति को भी लाया गया है।  एमएसएमई की पॉल्यूशन कम होता है, एमएसएमई के प्रति मध्य प्रदेश सरकार का सॉफ्टवेयर विजन है। 

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